सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा की

देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अपनाने में और तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की मंजूरी के साथ भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 योजना (EMPS 2024) शुरू की जा रही है. देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2W) और तिपहिया वाहन (e-3W) को तेजी से अपनाने के लिए यह एक फंड लिमिटेड योजना है. इसका 01 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक 4 महीने की अवधि के लिए कुल खर्च 500 करोड़ रुपये है जिससे कि प्रभावी हरित गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास को और अधिक गति प्रदान की जा सके.

इस योजना के लिए पात्र इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणियाँ - दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन जिसमें पंजीकृत ई-रिक्शा तथा ई-कार्ट्स और एल 5 (e-3W) शामिल हैं.

जनता के लिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करने पर अधिक बल देने के साथ, यह योजना मुख्य रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत e-2W और e-3W पर लागू होगी. इसके अतिरिक्त व्यावसायिक उपयोग के अलावा, निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाली पंजीकृत e-2W भी योजना के अंतर्गत पात्र होगी.

इस योजना का लक्ष्य 3,33,387 दो पहिया (e-2W) और 13,590 रिक्शा एवं ई-कार्ट सहित 38,828 तिपहिया (e-3W) और एल 5 श्रेणी में 25,238 तिपहियों (e-3W) सहित 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करना है. एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने के लिए इन प्रोत्साहनों का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा जिनमें एडवांस बैटरी लगी होगी.

यह योजना देश में एक कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीले ईवी विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देती है, जिससे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा मिलता है. इस उद्देश्य के लिए, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को अपनाया गया है जो घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करता है और ईवी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करता है. इससे मूल्य श्रृंखला में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी सृजित होंगे.

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 के लिए अधिसूचना और दिशानिर्देश भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अलग से जारी किए जा रहे हैं.